Harshvardhan Patil/साखर उद्योग प्रचंड अडचणीत; २०२७-२८ चा गळीत हंगाम यंदापेक्षाही भयानक असणार – हर्षवर्धन पाटील

इंदापूर, दि.१३

• दि १२ रोजी कर्मयोगी शंकरराव पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या चेअरमनपदी माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची, तर व्हाईस चेअरमनपदी छगण भोंगळे यांची निवड करण्यात आली. या निवडीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना माजी मंत्री तथा राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी देशातील साखर उद्योगाच्या सद्यस्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. देशातील साखर उद्योग सध्या प्रचंड आर्थिक अडचणीत असून, येणाऱ्या काळात देशाची साखरेची गरज पूर्ण करण्याची क्षमता या उद्योगात राहणार नाही. यंदा देशात ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत साखरेचा तुटवडा भासण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशातील साखर उद्योगाला नवसंजीवनी देण्यासाठी आम्ही सातत्याने केंद्र आणि राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, शासनाकडून अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही पत्रव्यवहार करून साखर उद्योगाला आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, त्यावरही अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. साखर उद्योगातून केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात कर मिळत असतो. मात्र, हाच उद्योग आज गंभीर आर्थिक संकटातून जात असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र शासनाने साखर व्यवसायाशी निगडित असलेला डिस्टिलरी हा बायप्रॉडक्ट व्यवसाय यंदा बंद ठेवण्यासंदर्भात आदेश काढला आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. साखर उद्योगाशी संबंधित इतर बँकांकडून घेतलेली कर्जे फेडणे सध्या कारखान्यांना शक्य होत नाही. कारण डिस्टिलरी व्यवसायातून कारखान्यांना जो नफा मिळतो, त्याच नफ्यातून बँकांचे व्याज भरले जाते. त्यामुळे हा व्यवसाय अडचणीत आल्यास कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर मोठा परिणाम होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

देशातील साखर व्यवसायाशी संबंधित सर्व संस्था आणि संघटनांनी एकत्रित येऊन केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला आहे. या उद्योगाशी निगडित असलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट प्रतिटन एक हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सध्या राज्यातील साखरेचा उतारा प्रचंड कमी असल्याने उसापासून साखरेचे उत्पादन अत्यंत कमी प्रमाणात होत आहे. परिणामी, साखरेच्या एकूण उत्पादनात घट झाली आहे. या उत्पादनातील घटीमुळे साखर उद्योगासह शेतकरीही आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत. त्यामुळे साखर उद्योग आणि शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करावे, अशी मागणी आम्ही केंद्र सरकारकडे केली आहे. मात्र, केंद्र शासनाने अद्याप याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही.

आम्ही कायम शेतकऱ्यांसाठी आणि साखर उद्योग टिकवण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.देशातील सर्व शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदारांची एकच प्रमुख मागणी आहे की, साखरेची किमान विक्री किंमत अर्थात एमएसपी (MSP) वाढवण्यात यावी. मात्र, शासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याची खंत हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केली. साखरेची एमएसपी वाढवली तर कारखानदारीला काही प्रमाणात आर्थिक फायदा होईल आणि त्याचा सर्वाधिक फायदा शेतकऱ्यांना उसाचा दर देताना होऊ शकेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यंदाचा २०२६-२७ चा गळीत हंगाम प्रचंड अडचणीचा असून, यापेक्षाही भयानक परिस्थिती २०२७-२८ च्या गळीत हंगामात निर्माण होणार आहे. २०२७-२८ मध्ये देशात साखरेचे उत्पादन अतिशय कमी प्रमाणात होईल. उत्पादित होणारी साखर देशाची एकूण गरज भागवू शकणार नाही. त्यामुळे याचा मोठा फटका देशातील साखर उद्योगासह केंद्र आणि राज्य शासनालाही बसणार असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केले.

शेतकरी संघटना त्यांच्या त्यांच्या भूमिकेवर योग्य आहेत. शेतकऱ्यांच्या उसाला जास्तीत जास्त दर मिळावा, अशी मागणी करणे हे त्यांचे कामच आहे. मात्र, हा दर देताना देशातील साखर उद्योगाची सध्याची आर्थिक परिस्थितीही विचारात घेणे गरजेचे आहे. साखर उद्योग अडचणीत असताना आणि केंद्र सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नसताना कारखानदारांना जादा दर देण्यात सध्या तरी मोठी अडचण निर्माण झालेली आहे. जर कारखानदारांनी जादा दर द्यायचा ठरवला, तर त्यासाठी बँकांकडून किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घ्यावे लागेल. कर्ज घेऊन उसाला जादा दर दिल्यास कारखान्यांवरील आर्थिक बोजा आणखी वाढेल आणि साखर उद्योग अधिक अडचणीत येईल. त्यामुळे साखर उद्योग टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचेही हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.