संपादकीय लेख/जितेंद्र जाधव
पुणे जिल्ह्यात प्रतिबंधित आफ्रिकन मांगुर माशाच्या पालनाविरोधात मत्स्य विभागाने सुरू केलेली धडक मोहीम ही आजच्या घडीला अत्यंत महत्त्वाची पर्यावरणपूरक कारवाई ठरत आहे. आर्थिक फायद्यासाठी बंदी असलेल्या मांगुर माशाचे पालन करणाऱ्यांविरोधात थेट तळ्यांवर जाऊन कारवाई करणे, हजारो किलो मांगुर मासा नष्ट करणे आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल करणे, ही निश्चितच कौतुकास्पद बाब आहे. या संपूर्ण मोहिमेमागे मत्स्य विभागाच्या उपायुक्त अर्चना शिंदे यांची धडाडी, कठोर भूमिका आणि प्रशासनिक इच्छाशक्ती विशेषत्वाने अधोरेखित होत आहे.
अनेकदा एखाद्या गोष्टीवर शासनाची बंदी असते; मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी प्रशासनाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मांगुर पालनाच्या बाबतीतही हेच चित्र अनेक ठिकाणी पाहायला मिळत होते. मात्र उपायुक्त अर्चना शिंदे यांनी या प्रश्नाकडे केवळ कागदोपत्री कारवाई म्हणून न पाहता प्रत्यक्ष मैदानात उतरून कारवाई करण्याची भूमिका घेतली, ही बाब निश्चितच प्रशंसनीय आहे.
पुणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये मांगुर पालन करणाऱ्या तळ्यांवर कारवाया सुरू करून प्रतिबंधित माशाचा मोठ्या प्रमाणावर नायनाट करण्याचे काम मत्स्य विभागाने केले आहे. या कारवाईला दिशा देण्याचे आणि ती प्रभावीपणे राबविण्याचे श्रेय अर्चना शिंदे यांच्या नेतृत्वाला द्यावे लागेल. त्यांच्या कठोर भूमिकेमुळे मांगुर पालन करणाऱ्यांमध्ये प्रशासनाची भीती निर्माण झाली असून, बंदी असतानाही हा व्यवसाय करणाऱ्यांना आता कायद्याची ताकद जाणवू लागली आहे.
मांगुर मासा हा केवळ एक मासा नाही, तर जलपरिसंस्थेसमोरील संभाव्य धोका आहे. प्रतिबंधित प्रजातीचा प्रसार स्थानिक जलचर आणि जैवविविधतेवर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे या धोक्याची गांभीर्याने दखल घेऊन अर्चना शिंदे यांनी मांगुर पालनाच्या मुळावर घाव घालण्याची भूमिका घेतली, हे प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे.
विशेष म्हणजे, केवळ मांगुर मासा नष्ट करून कारवाई थांबविण्यात आलेली नाही. ज्या व्यक्तींनी बंदी असतानाही मांगुर पालन केले, त्यांच्याविरोधात संबंधित पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कारवाईमध्ये सातत्य आणि कायदेशीर परिणाम यांची सांगड घालण्याची भूमिका उपायुक्त अर्चना शिंदे यांच्या नेतृत्वाची ताकद दाखवून देते.
प्रशासनात अनेक अधिकारी असतात; मात्र प्रत्येक अधिकारी एखाद्या समस्येच्या मुळाशी जाऊन कठोर निर्णय घेईलच असे नाही. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी दबावाला न जुमानता नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या अर्चना शिंदे यांच्यासारख्या धडाडीच्या अधिकाऱ्यांची आज राज्याला गरज आहे. त्यांची ही कार्यपद्धती इतर जिल्ह्यांसाठीही प्रेरणादायी ठरू शकते.
पुणे जिल्ह्यात मांगुर पालनाविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही सकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे. पर्यावरणाचा प्रश्न हाताळताना प्रशासनाने अशीच ठोस भूमिका घेतली पाहिजे, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. अर्चना शिंदे यांनी दाखवून दिले आहे की अधिकारी इच्छाशक्तीने कामाला लागला तर शासनाच्या नियमांची अंमलबजावणी केवळ कागदावर राहत नाही, तर तिचा परिणाम प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसतो.
मांगुर पालन करणाऱ्यांचे आर्थिक हित महत्त्वाचे असले तरी पर्यावरणाचे दीर्घकालीन हित त्याहून मोठे आहे. प्रशासनाने पर्यावरणपूरक पर्यायी मत्स्यपालनासाठी मार्गदर्शन करावे आणि त्याच वेळी प्रतिबंधित मांगुर पालनाविरोधात कठोर कारवाई सुरू ठेवावी. कठोर कारवाई आणि सकारात्मक पर्याय या दोन्हींचा समतोल साधण्याची क्षमता अर्चना शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मत्स्य विभागाने दाखवून दिल्यास ही मोहीम आणखी प्रभावी ठरू शकते.
आज पुणे जिल्ह्यात मांगुर पालनाविरोधात निर्माण झालेली ही धास्ती केवळ कारवाईची नव्हे, तर प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीची आहे. आणि या इच्छाशक्तीच्या केंद्रस्थानी उपायुक्त अर्चना शिंदे यांचे नाव ठळकपणे पुढे येत आहे. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी धाडसी निर्णय घेणाऱ्या, प्रत्यक्ष मैदानात उतरून कारवाईला दिशा देणाऱ्या आणि शासनाच्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणाऱ्या अर्चना शिंदे यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे.
पुणे जिल्ह्यात मांगुरची पाळेमुळे उखडण्याची ही मोहीम यशस्वी झाली, तर त्यामागे मत्स्य विभागाच्या संपूर्ण टीमसोबतच उपायुक्त अर्चना शिंदे यांच्या धडाडीच्या नेतृत्वाचा मोठा वाटा असेल. अशा अधिकाऱ्यांना पाठबळ देणे ही केवळ प्रशासनाची नव्हे, तर पर्यावरणाची काळजी घेणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.
