मुंबई,दि.11
सरकारी टेलिकॉम कंपनी असलेली महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड म्हणजेच एमटीएनएल संदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. एमटीएनएलवर 30,000 कोटी रुपयांचे कर्ज असून या कर्ज पुनर्गठनाला अंतिम रूप देण्याची तयारी सुरू आहे.यानंतर एमटीएनएल कंपनीचे हस्तांतरण करण्यात येणार असल्याचं वृत्त आहे.
मीडिया माहितीनुसार, एमटीएनएल कंपनीचं संपूर्ण कामकाज हे भारत संचार निगम लिमिटेड म्हणजेच बीएसएनएलकडे हस्तांतरित केलं जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एमटीएनएल कंपनी बंद करण्याच्या संदर्भात अद्याप कोणताही अधिकृतपणे निर्णय झालेला नाहीये. मात्र, एमटीएनएलचे कामकाज बीएसएनएलकडे हस्तांतरित केल्यावर एमटीएनएलला स्वतंत्र अस्तित्व राहणार नाही. सध्या एमटीएनएल कंपनी मुंबई आणि दिल्लीत आपली सेवा पुरवते तर उर्वरित संपूर्ण देशभरात बीएसएनएल सेवा पुरवते.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एमटीएनएलचं संपूर्ण कामकाज बीएसएनएलकडे सोपवलं जाणार आहे. बीएसएनएल वायरलेस ऑपरेशन मॅनेज करत आहे. एमटीएनएलवरील कर्जाचं पुनर्गठन झाल्यावर बीएसएनएलकडे हस्तांतरित केलं जाण्याची शक्यता आहे. यानंतर एमटीएनएलच्या सुमारे 3000 कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएस द्यायची की बीएसएनएलकडे ट्रान्सफर करायचं हे अद्याप निश्चित झालेलं नाहीये. सरकारच्या मते, बीएसएनएलने संपूर्ण देशभरात सेवा पुरवण्यास सुरुवात केल्यास चांगले परिणाम दिसून येतील. यापूर्वीच एमटीएनएल आणि बीएसएनएल यांचे विलीनीकरण करण्याची योजना आखण्यात आली होती मात्र, एमटीएनएलवर असलेल्या कर्जाच्या डोंगरामुळे हे शक्य झाले नव्हते.
2022 मध्ये कॅबिनेटने दोन्ही सरकारी टेलिकॉम कंपन्यांवरील कर्जाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला. या कंपन्यांना दीर्घकालीन कर्जे उभारण्याची आणि त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची परवानगी देण्यासाठी गॅरंटी देण्याची योजना होती. मात्र, 4G आणि 5G याच्या शर्यतीत दोन्ही सरकारी कंपन्या मागे पडल्या. तर खाजगी कंपन्या असलेल्या जिओ, एअरटेल, वोडाफोन आयडिया या कंपन्यांसोबत सरकारी कंपन्या स्पर्धा करु शकत नाहीत.
एप्रिल महिन्याच्या अखेरला बीएसएनएलकडे 7.46 टक्के ग्राहक होते तर एमटीएनएलकडे केवळ 0.16 टक्के ग्राहक होते. या तुलनेत रिलायन्स जिओचा वाटा सर्वात मोठा आहे. जिओकडे 40.48 टक्के, भारती एअरटेलकडे 33.12 टक्के, वोडाफोन आयडियाकडे 18.77 टक्के होता.
बीएसएनएलला 2023-24 मध्ये 5478.78 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता तर एमटीएनएलला 3267 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. 2019 पासूनच या दोन्ही सरकारी टेलिकॉम कंपन्यांना सरकार अर्थसहाय्य देत आहे
