मुख्यमंत्र्यांसमवेत साखर उद्योगातील विविध घटकांच्या अडचणीसंदर्भात सोमवारी मुंबईत बैठक -माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील

पुणे,दि १८

• राज्यातील साखर उद्योगासमोरील वाढत्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (दि. 23) मुंबई येथे महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ही बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार असून, उद्योगातील विविध घटकांच्या समस्या यावेळी मांडल्या जाणार आहेत.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष तथा माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मंगळवारी या बैठकीबाबत माहिती देताना सांगितले की, साखर उद्योग हा राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून तो “सामाजिक-आर्थिक उद्योग” म्हणून विकसित झाला आहे. मात्र सध्याच्या बदलत्या परिस्थितीत या उद्योगासमोरील अडचणी गंभीर स्वरूप धारण करत आहेत.

राज्यातील सुमारे ५० लाख ऊस उत्पादक शेतकरी, १.५ लाख साखर कामगार, तसेच १० लाख ऊस तोडणी मजूर या उद्योगावर अवलंबून आहेत. उद्योगाची वार्षिक उलाढाल सुमारे ₹६०,००० कोटी असून शासनालाही मोठा महसूल मिळतो. तरीही आर्थिक तरलतेच्या अभावामुळे सध्या विविध घटकांची ₹१०,००० कोटींपेक्षा अधिक देणी प्रलंबित आहेत.

या प्रलंबित देण्यात शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम, साखर कामगारांचे वेतन, तोडणी व वाहतूक मजुरी, तसेच व्यापाऱ्यांची देणी यांचा समावेश आहे. याशिवाय साखर कारखान्यांवर बँकांचे सुमारे ₹१५,००० कोटींचे कर्ज देखील थकित आहे.

बैठकीत खालील महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेसाठी असणार आहेत:

• प्रलंबित देणी तातडीने अदा करणे.
• बँक कर्जांचे पुनर्गठन
• पुढील हंगामासाठी खेळते भांडवल उपलब्ध करून देणे.
• सहवीजनिर्मिती अनुदान व थकित बिले.
• पाणीपट्टी दरवाढ

यासोबतच केंद्र सरकारशी संबंधित मुद्द्यांमध्ये:-

• साखरेची एमएसपी ₹४१ प्रति किलो करण्याची मागणी.
• इथेनॉल दरवाढ व कोटा वाढ.
• बी-हेवी मोलॅसिस व उसाच्या रसावर आधारित उत्पादनाला प्रोत्साहन

या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांची भेट घ्यावी, अशी विनंतीही या बैठकीत करण्यात येणार असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.