वर्षभर गैरहजर,तरीही हजेरी मात्र फुल; NEET च्या तयारीला अनेक विद्यार्थी शाळेतून झाले गुल..! अनेक शिक्षण संस्थांत शिक्षणाचा गैरव्यवहार.
इंदापूर,दि.१९
- NEET पेपरफुटी प्रकरणानंतर आता शिक्षण व्यवस्थेतील अनेक धक्कादायक प्रकार समोर येऊ लागले आहेत. विशेषतः इंदापूर तालुक्यासहीत संपूर्ण राज्यातील अनेक खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थी वर्षभर प्रत्यक्ष शाळेत उपस्थित नसतानाही त्यांना उपस्थित दाखवले जात असल्याची गंभीर चर्चा सुरू आहे.
शासन नियमानुसार बारावीच्या विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षेस पात्र होण्यासाठी किमान ८० टक्के उपस्थिती आवश्यक असते. मात्र अनेक विद्यार्थी वर्षभर बाहेरील NEET कोचिंगसाठी लातूरसारख्या ठिकाणी राहत असताना, स्थानिक शाळांमध्ये त्यांची खोटी उपस्थिती लावली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
यामुळे आता अशा प्रकारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. संबंधित शिक्षण संस्थांमधील वर्षभराची CCTV फुटेज तपासावी, विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती पडताळावी आणि बनावट हजेरी आढळल्यास कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पालक व नागरिकांकडून केली जात आहे.
इंदापूर तालुक्यासहीत महाराष्ट्र राज्यामध्ये नव्याने सुरू झालेल्या काही खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये “लातूर पॅटर्न” सांगून NEET तयारीच्या नावाखाली लाखो रुपयांची फी आकारली जात असल्याची चर्चा आहे. काही संस्थांमध्ये बाहेरील कोचिंग क्लासेसकडून प्रश्नसंच किंवा मॉक टेस्ट पेपर्स घेतले जातात आणि त्याच आधारे विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेतली जाते, या शिक्षण संस्था चालकांचा NEET पेपर फुटी प्रकरणातील आरोपी लातूर मधील शिवाजीराव मोटेगावकर सारख्या व्यक्तीच्या खाजगी कोचिंग क्लासेस बरोबर संबंध आहे की काय? असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
- या पार्श्वभूमीवर राज्यातील NEET अभ्यासिकांच्या कार्यपद्धतीची सखोल चौकशी होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. कारण प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असताना, शिक्षणाच्या नावाखाली मोठा आर्थिक व्यवहार आणि संभाव्य गैरप्रकार वाढत असल्याचा आरोप आता जोर धरू लागला आहे.
तसेच ज्या शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांच्या अनुपस्थितीतही त्यांना नियमित उपस्थित दाखवतात, शासन नियमांची पायमल्ली करतात आणि शिक्षणाच्या नावाखाली गैरप्रकार करतात, अशा संस्थांचे मान्यता व परवाने रद्द करण्यात यावेत, अशीही मागणी पुढे येत आहे.
कारण या संपूर्ण प्रकारामुळे प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असून शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वासही डळमळीत होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता केवळ चौकशी न करता ठोस आणि कठोर पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
