केंद्र सरकारकडून साखर उद्योगाच्या मागण्यांवर लवकरच सकारात्मक निर्णय अपेक्षित :– हर्षवर्धन पाटील.

इंदापूर, दि. १६

• देशातील साखर उद्योगासमोरील विविध प्रश्नांबाबत केंद्र सरकारकडून लवकरच सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा असल्याची माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी मंगळवारी नवी दिल्ली येथे दिली.साखर उद्योगाच्या मागण्यांवर केंद्र सरकारमध्ये वरिष्ठ पातळीवर सध्या निर्णय प्रक्रिया सुरू असून, महासंघाकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने २७ मे रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन साखर उद्योगाच्या विविध मागण्या सादर केल्या होत्या. त्या संदर्भात हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोप्रा यांची भेट घेऊन साखर उद्योगाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा केली. यावेळी सचिवांनी या मागण्यांवर वरिष्ठ स्तरावर विचार सुरू असून, उद्योगाच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय होतील, असा विश्वास व्यक्त केल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.

साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) सध्या ३१ रुपये प्रतिकिलो आहे. मात्र उत्पादन खर्च वाढून सुमारे ४२ रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचला आहे. तसेच उसाची थकबाकी ८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. त्यामुळे साखरेची एमएसपी ४३ रुपये प्रतिकिलो करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील,(अध्यक्ष-राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ)

इथेनॉलबाबतही महत्त्वाच्या मागण्या केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत. उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ झाली असताना इथेनॉलच्या खरेदी दरात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे बी-हेवी मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर ६७ रुपये प्रतिलिटर आणि उसाचा रस अथवा सिरप आधारित इथेनॉलचा दर ७२ रुपये प्रतिलिटर करण्यात यावा, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. तसेच ऊसाधारित इथेनॉलला वाढीव कोटा देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय साखर व इथेनॉल उद्योगाच्या संरक्षणासाठी गूळ आणि खांडसरी प्रकल्पांचे नियमन करावे, तसेच शुगर डेव्हलपमेंट फंड (एसडीएफ) अंतर्गत सुरू असलेल्या ओटीएस योजनेत सामान्य व्याजातही सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

साखर क्षेत्रातील प्रश्नांवर समन्वित उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांचे प्रतिनिधी आणि उद्योग संघटनांचा समावेश असलेला आंतर-मंत्रालयीन गट स्थापन करण्याची मागणीही हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे.