ऊस नियंत्रण आदेश २०२६ वर देशातील साखर कारखानदारांचे मंथन; विविध सूचना केंद्राकडे पाठवणार – हर्षवर्धन पाटील.
पुणे, दि.१७
- राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या वतीने प्रस्तावित ऊस (नियंत्रण) आदेश-२०२६ संदर्भात देशातील साखर कारखान्यांकडून प्राप्त झालेल्या विविध सूचना केंद्र सरकारकडे २० मेपूर्वी सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती महासंघाचे अध्यक्ष व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.पुणे येथे देशातील सहकारी साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालकांची बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित ऊस (नियंत्रण) आदेश-२०२६ वर सविस्तर चर्चा व विचारमंथन करण्यात आले.
हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, सध्या केंद्र शासनाचा ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ लागू असून, गेल्या चार दशकांत साखर आणि ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संशोधन व तांत्रिक बदल झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर नव्या ऊस (नियंत्रण) आदेश-२०२६ चे प्रारूप देशभरातील साखर कारखान्यांना पाठवण्यात आले असून त्यावर सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.
बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या सूचना पुढे आल्या. त्यामध्ये एफआरपी निश्चित करताना चालू गळीत हंगामातील साखर उतारा ग्राह्य धरण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच खांडसरी साखर उद्योगाची क्षमता प्रतिदिन ५०० टनांऐवजी १०० टन ठेवावी, गुळ, गुळ पावडर, जागरी आणि जागरी पावडर यांचाही या कायद्यात समावेश करावा, अशी सूचना करण्यात आली.
ऊस (नियंत्रण) आदेश २०२६ हा केंद्र सरकारकडून ऊस खरेदी, दरनिर्धारण, पुरवठा आणि साखर कारखान्यांच्या नियंत्रणासंदर्भात जारी केला जाणारा महत्त्वाचा आदेश आहे. हा आदेश ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने आणि साखर उद्योग यांच्यातील व्यवहार नियंत्रित करण्यासाठी लागू केला जातो.
माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील.
याशिवाय नवीन साखर कारखाना उभारणीसाठी २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट कायम ठेवावी, साखर आणि इथेनॉलचे दर हे उसाच्या एफआरपीशी निगडीत असावेत, तसेच ग्राहक आणि उद्योगासाठी साखरेचे दर वेगळे ठेवण्यासाठी जीएसटीमध्ये स्वतंत्र तरतूद करावी, अशा मागण्या बैठकीत मांडण्यात आल्या.
साखर उद्योगाशी संबंधित कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाशी विचारविनिमय करावा, अशी मागणीही बैठकीतून करण्यात आली. या सर्व सूचना निर्धारित मुदतीपूर्वी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केले.
