साखर उद्योगाच्या प्रश्नांवर मुंबईत उच्चस्तरीय बैठक; हर्षवर्धन पाटील यांची माहिती.

इंदापूर,दि ५

• राज्यातील साखर उद्योगासमोरील विविध अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली असून, या संदर्भात पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्याची विनंती करण्याचे ठरले आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.

मुंबई येथे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील साखर उद्योगासमोरील अडचणी व त्यावर उपाययोजना यासंदर्भात राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध महत्त्वाच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, राज्यातील साखर कारखान्यांकडून चालू गळीत हंगामातील सुमारे ५५०० कोटी रुपयांची एफआरपी रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अदा करायची आहे. ही रक्कम वेळेत देण्यासाठी राज्य शासनाने इतर काही राज्यांप्रमाणे प्रति टन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच साखर कारखान्यांकडे असलेले सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दहा वर्षांसाठी पुनर्गठित करण्यात यावे, त्यातील निम्मे व्याज कारखान्यांनी व निम्मे व्याज शासनाने उचलावे, अशीही मागणी बैठकीत मांडण्यात आली.याशिवाय जलसंपदा विभागाने साखर कारखान्यांवर केलेली पाणीपट्टी वाढ तात्काळ रद्द करावी, सहवीज निर्मिती प्रकल्पांतून महावितरणला निर्यात केल्या जाणाऱ्या विजेसाठी प्रति युनिट १.५० रुपये अनुदान पुढेही सुरू ठेवावे, तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून उद्योगांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर बैठक आयोजित करावी, अशा विविध मागण्या या बैठकीत करण्यात आल्या.

बैठकीत झालेल्या सर्व चर्चेचा सविस्तर प्रस्ताव सहकारमंत्र्यांकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. तसेच या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी पुढील आठवड्यात मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्याची विनंती करण्याचेही ठरले, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.

या बैठकीला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जयंतराव पाटील, प्रकाशराव सोळंकी, प्रताप ओहोळ, डॉ. पांडुरंग राऊत, राजवर्धन पाटील यांच्यासह साखर आयुक्त व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

साखर उद्योगातील काही मागण्या केंद्र सरकारशी संबंधित असल्याने त्या बाबतही चर्चा झाली. साखरेची एमएसपी प्रति किलो ४१ रुपये करावी, बी-हेवी मोलॅसिस व उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात वाढ करावी, निर्यात साखरेसाठी विशेष सवलती द्याव्यात तसेच इथेनॉलचा कोटा ६० कोटी लिटरने वाढवावा, या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घ्यावी, अशी मागणी बैठकीत मांडण्यात आल्याची माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.