लोकप्रतिनिधींची घसरलेली लोकप्रतिमा आणि उसळणारा जनआक्रोश!

संपादकीय/जितेंद्र जाधव
- पूर्वी एक काळ असा होता की लोकप्रतिनिधी म्हणजे जनतेसाठी देवासारखा मानला जायचा. त्याच्या एका शब्दाला किंमत होती, त्याच्या उपस्थितीत लोकांना आधार वाटायचा. पण आज हीच प्रतिमा पूर्णपणे ढासळताना दिसत आहे. सामान्य जनतेच्या मनात आता आदरापेक्षा तिरस्कार, राग आणि संताप अधिक वाढताना दिसतोय. लोकांनी विश्वासाने निवडून दिलेले प्रतिनिधी विकास आणि जनसेवा करतील, अशी अपेक्षा होती; मात्र अनेक ठिकाणी त्याउलट चित्र दिसत आहे. सत्तेचा माज, हुकूमशाही वृत्ती आणि समाजाला लाजवेल असे असभ्य वर्तन यामुळे लोकप्रतिनिधींबाबतचा विश्वास ढासळत चालला आहे.
महाराष्ट्रात सध्या घडणाऱ्या विविध घटनांनी या असंतोषाला अधिकच खतपाणी घातले आहे. कॅप्टन अशोक खरात प्रकरण, विविध राजकीय नेत्यांसोबत व्हायरल झालेले फोटो, मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ, तसेच महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांना द्यावा लागलेला राजीनामा — या सगळ्या घटनांनी जनतेच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण केला आहे की, आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी खरोखरच आपल्या विश्वासास पात्र आहेत का?
आज सोशल मीडियाच्या युगात कोणतीही गोष्ट लपून राहत नाही. लोकप्रतिनिधींच्या प्रत्येक कृतीवर जनतेची नजर असते आणि एक चुकीची कृती किंवा बेजबाबदार वक्तव्य त्यांच्या संपूर्ण प्रतिमेला तडा देऊ शकते. दुर्दैवाने, काही लोकप्रतिनिधी हे भान विसरलेले दिसतात.
जनतेचे सेवक असण्याऐवजी ते स्वतःला सत्तेचे मालक समजू लागले आहेत. प्रश्न विचारला की संताप, टीका केली की धमकी आणि विरोध केला की दडपशाही — ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक ठरत आहे.
यामुळे सामान्य नागरिकांच्या मनात प्रचंड असंतोष साचत चालला आहे. तो बाहेरून शांत दिसत असला, तरी आतून उफाळत आहे. आजचा मतदार पूर्वीसारखा भोळा राहिलेला नाही; तो सजग झाला आहे आणि आता तो फक्त मतदान करणार नाही, तर हिशोबही मागणार आहे. विकास कुठे झाला, आश्वासने कुठे गेली आणि सत्तेचा वापर कसा झाला — या सगळ्याची उत्तरं आता लोकप्रतिनिधींना द्यावीच लागतील.
जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर येणाऱ्या काळात लोकप्रतिनिधींकडे पाहण्याचा जनतेचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदललेला असेल. आदराची जागा तिरस्कार घेईल आणि विश्वास पूर्णपणे संपेल. आणि त्या दिवशी जनता पुन्हा उभी राहील, पण सत्तेला उचलून धरण्यासाठी नाही, तर ती खाली खेचण्यासाठी.
लोकशाही टिकवायची असेल, तर लोकप्रतिनिधींनी स्वतःमध्ये बदल करणे अत्यावश्यक आहे. त्यांनी लक्षात ठेवायला हवे की, सत्ता ही मालकी नसून जनतेने दिलेली जबाबदारी आहे. अन्यथा, ज्यांनी त्यांना उंचावर नेले, तीच जनता त्यांना खाली आणण्याची ताकद ठेवते — आणि इतिहास याची साक्ष देतो.



