साखर उद्योगासाठी केंद्र सरकारकडून दिलासादायक निर्णय; केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांची ग्वाही.
हर्षवर्धन पाटील यांची माहिती;मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाची भेट.
इंदापूर,दि २८
- केंद्र सरकारकडून इथेनॉल प्रकल्प विस्तारीकरणासाठीच्या व्याज सवलत योजनेतील सुमारे रु. १४०० कोटींची देय व्याज रक्कम तात्काळ अदा करण्यात येईल. तसेच इथेनॉल दरवाढ, साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) प्रतिक्विंटल रु. ४३ करण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करून पुढील १० दिवसांत दिलासादायक निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील साखर उद्योगाच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी (दि. २७) नवी दिल्ली येथे अमित शहा यांची भेट घेतली. या बैठकीनंतर राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.
हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे देशातील साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार असून उद्योग अडचणीतून बाहेर पडण्यास मदत होईल. सुमारे दीड तास चाललेल्या या बैठकीत साखर उद्योगासमोरील विविध प्रश्न व मागण्या सविस्तरपणे मांडण्यात आल्या.
बैठकीदरम्यान, हर्षवर्धन पाटील यांनी साखर उद्योगाच्या वतीने अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. यामध्ये साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ करणे, बी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर रु. ६७ आणि सिरपपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर रु. ७२ करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवावे, पुढील वर्षी इथेनॉल कोट्यामध्ये साखर कारखान्यांना ५० टक्के आणि धान्याधारित इथेनॉल उत्पादकांना ५० टक्के वाटा द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
साखर कारखान्यांकडे ३१ मार्चअखेर विविध बँकांची असलेली कर्जे पुनर्गठित करण्यात यावीत, यासाठी दोन वर्षांचा मोरेटोरियम कालावधी आणि १२ वर्षांची परतफेड मुदत देण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. या मागणीवर अमित शहा यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्य सरकारने हमी देऊन केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा, असे सुचविले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त आहे.
मा.हर्षवर्धन पाटील. अध्यक्ष- सहकारी साखर कारखाना महासंघ.
याशिवाय ऊस विकास निधीतून (SDF) घेतलेल्या कर्जावरील सर्व व्याज माफ करून एकरकमी परतफेड (OTS) योजना राबवावी, देशातील साखरेचा घरेलू वापर घटत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी साखरेसाठी दुहेरी विक्री पद्धत लागू करावी, हार्वेस्टर यंत्र खरेदीवरील अनुदान थेट साखर कारखाने व सभासदांना द्यावे, मल्टीफीड डिस्टिलरी योजनेसाठी एफसीआयमार्फत वर्षभर तांदूळ, ज्वारी आदी धान्याचा कोटा उपलब्ध करून द्यावा, तसेच कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) प्रकल्प उभारणीसाठी वाढीव अनुदान द्यावे, अशा मागण्या शिष्टमंडळाने मांडल्या.
या सर्व मागण्यांवर केंद्र सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल, असे आश्वासन अमित शहा यांनी दिल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.या बैठकीला केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह अनेक मंत्री व पदाधिकारी उपस्थित होते.
