इंदापूर,दि २६
- उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात निर्माण झालेल्या गंभीर पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरेसा व नियमित पुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी उजनी कालव्यावरील कृषी पंपांचा वीजपुरवठा तात्पुरता खंडित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) यांना देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या रोजगार हमी योजनेच्या शाखेमार्फत जारी करण्यात आलेल्या पत्रानुसार, उजनी धरण परिसरात अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने धरणातील पाणीसाठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. परिणामी आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या परिस्थितीचा विचार करून उपलब्ध पाण्याचा वापर प्रथम पिण्याच्या गरजांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
उजनी धरण व्यवस्थापन विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविलेल्या अहवालात धरणातील जलसाठ्याची सद्यस्थिती मांडली असून, पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार कालव्याच्या माध्यमातून शेतीसाठी होत असलेला पाण्याचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी कृषी पंपांचा वीजपुरवठा बंद ठेवण्याचा पर्याय स्वीकारण्यात आला आहे.
प्रशासनाच्या आदेशानुसार संबंधित भागातील कृषी पंपांना दररोज ठराविक कालावधीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे. यामुळे कालव्यातून होणारा पाण्याचा उपसा कमी होऊन उपलब्ध पाणी पिण्याच्या वापरासाठी राखीव ठेवता येणार आहे. आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देशही महावितरणला देण्यात आले आहेत.
“रु. ५० हजारांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना वारंवार नोटिसा देऊनही पाणीपट्टीचा भरणा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ मधील तरतुदीनुसार संबंधित थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर ५० हजार रुपये बोजा चढविण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात यावा असा आदेश पाटबंधारे विभागाने लेखी पत्र काढून दिला आहे.
- दरम्यान, या निर्णयामुळे कालव्यावरील पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आधीच अपुऱ्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता सिंचनासाठी पाणी व वीज या दोन्ही बाबतीत अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. मात्र नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर असल्याने प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
उजनी धरण हे पुणे, सोलापूर आणि परिसरातील अनेक गावांसाठी जीवनवाहिनी मानले जाते. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा कमी झाल्यास त्याचा थेट परिणाम लाखो नागरिकांवर होतो. याच पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत हा निर्णय घेतल्याने पुढील काही दिवस उजनी परिसरातील जलव्यवस्थापन आणि सिंचनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरणार आहे.
