संपादकीय/ जितेंद्र जाधव
- भारतात इच्छामरण हा विषय नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. कारण तो फक्त कायद्याशी संबंधित नाही, तर तो मानवी वेदना, कुटुंबाची असहायता आणि जीवनाच्या खऱ्या अर्थाशी जोडलेला आहे.अरूणा शानबाग आणि हरिश राणा या दोन प्रकरणांनी या विषयाला देशभरात गंभीर चर्चेचा मुद्दा बनवले.
अरुणा शानबाग या मुंबईतील केईएम रुग्णालयात परिचारिका होत्या. एका भयानक घटनेनंतर त्या तब्बल ४२ वर्षे व्हेजिटेटिव्ह अवस्थेत राहिल्या. त्यांच्यासाठी इच्छामरणाची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ती मागणी नाकारली. तरीही या प्रकरणातून न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला — निष्क्रिय इच्छामरणाला तत्त्वतः मान्यता दिली. म्हणजेच, काही विशिष्ट अटींमध्ये उपचार थांबवून रुग्णाला नैसर्गिक मृत्यू स्वीकारण्याची परवानगी देता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
यानंतर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने “सन्मानाने मरण्याचा अधिकार” हा “जगण्याच्या अधिकाराचा” एक भाग असल्याचे मान्य केले. हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा होता, कारण त्यातून व्यक्तीच्या सन्मानाला कायदेशीर मान्यता मिळाली.मात्र, न्यायालयाने सक्रिय इच्छामरणाला अजूनही परवानगी दिलेली नाही.
२०२६ मध्ये हरीश राणा प्रकरण समोर आले. हरीश राणा हा तरुण १३ वर्षांहून अधिक काळ कोमात होता. त्याच्या कुटुंबाने न्यायालयाकडे लाईफ सपोर्ट काढण्याची परवानगी मागितली. यावेळी न्यायालयाने ती परवानगी दिली. कायद्याच्या चौकटीत हा निर्णय योग्य होता, कारण २०१८ च्या निर्णयानुसार निष्क्रिय इच्छामरण मान्य आहे. परंतु या निर्णयामागे असलेली कुटुंबाची वेदना समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
इच्छामरणाच्या प्रश्नात सर्वात मोठा संघर्ष हा कायदा, धर्म आणि मानवी भावना यांच्यात दिसून येतो. अनेक धर्मांनुसार जीवन हे देवाने दिलेले असते आणि ते संपवण्याचा अधिकार माणसाला नसतो. दुसरीकडे, कायदा गैरवापर टाळण्यासाठी कठोर भूमिका घेतो. आणि तिसरीकडे, कुटुंबाची अवस्था अशी असते की ते आपल्या प्रिय व्यक्तीला रोजच्या वेदनेत पाहत असतात.
इच्छामरणाच्या चर्चेत कुटुंबाचा विचार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एखाद्या व्यक्तीला वर्षानुवर्षे कोमात पाहणे, त्याच्या उपचारांचा आर्थिक व मानसिक भार सहन करणे, आणि शेवटी त्याच्यासाठी मृत्यूची मागणी करणे — ही परिस्थिती कोणत्याही कुटुंबासाठी अत्यंत वेदनादायक असते. हा निर्णय घेताना त्यांना अपराधीपणाची भावना आणि दुःख दोन्ही सहन करावे लागते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर काही मूलभूत प्रश्न उभे राहतात. जीवन म्हणजे नेमके काय? केवळ श्वास चालू असणे म्हणजे जीवन आहे का, की जाणीव, स्वाभिमान आणि सन्मान हाच खरा जीवनाचा अर्थ आहे? एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या मृत्यूबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असावा का? आणि जर तो निर्णय कुटुंबावर सोपवला, तर तो योग्य ठरेल का?
इच्छामरण हा केवळ कायद्याचा विषय नाही. तो माणुसकीची परीक्षा आहे. अरुणा शानबाग प्रकरणाने या विषयाला कायदेशीर दिशा दिली, तर हरीश राणा प्रकरणाने त्या कायद्याची मानवी बाजू समोर आणली. या दोन्ही प्रकरणांतून एक गोष्ट स्पष्ट होते — कधी कधी जिवंत ठेवणे हीच सर्वात मोठी वेदना असू शकते.
शेवटी, इच्छामरणाबाबत कोणताही निर्णय घेताना केवळ कायदा नव्हे, तर करुणा, संवेदनशीलता आणि मानवी सन्मान यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. कारण हा प्रश्न मृत्यूचा नसून, माणुसकीचा आहे.
