उजनीतील गाळपेरीच्या हजारो एकर जमिनी जलसंपदा विभाग ताब्यात घेणार;कॅबिनेट बैठकीत कठोर निर्णय.
PPP तत्त्वावर खाजगी संस्थांना विकासाचा मार्ग मोकळा.
इंदापूर,दि.९
- राज्य शासनाने एक धक्कादायक निर्णय घेतला असून राज्यातील नदीकाठी असलेल्या व अधिग्रहित केलेल्या जमिनी राज्य शासन ताब्यात घेणार आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका उजनी धरण परिसरात बसणार आहे. उजनी धरण परिसरातील शेतकरी आणि मासेमारी करणाऱ्या मत्स्य व्यवसायिकांवर मोठे संकट कोसळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. उजनी जलाशया सह राज्यातील इतर नदीकाठी असलेल्या गाळपेरीच्या जमिनी जलसंपदा विभागाच्या ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी कंपाऊंड उभारण्याचा तसेच या जमिनी PPP (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर खाजगी संस्थांना विकास व व्यवस्थापनासाठी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
हा महत्त्वपूर्ण व वादग्रस्त निर्णय नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला. विशेष म्हणजे या बैठकीला राज्याचे कृषिमंत्री तथा इंदापूरचे लोकप्रतिनिधी दत्तात्रय भरणे उपस्थित असतानाही या निर्णयाला विरोध न झाल्याने उजनीकाठच्या शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
हजारो एकर जमीन शासनाच्या ताब्यात जाणार..!!
या निर्णयामुळे उजनीकाठच्या हजारो एकर गाळपेरीची जमीन थेट शासनाच्या ताब्यात जाणार आहे. या जमिनीवर अनेक वर्षांपासून स्थानिक शेतकरी शेती करत असून, याच जमिनींवर त्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे.उजनी धरणाच्या निर्मितीवेळी अनेक शेतकऱ्यांनी आपली सुपीक व कसदार जमीन जलाशयासाठी दिली होती. मात्र, त्या काळात शासनाने अत्यल्प मोबदला देत पुनर्वसन केले.
परिणामी अनेक कुटुंबांचे संसार उध्वस्त झाले. उपजीविकेसाठी त्याच बाधित शेतकऱ्यांनी पुढील काळात उजनी बॅकवॉटर परिसरातील गाळपेरीच्या जमिनी कसण्यास सुरुवात केली होती.मच्छीमारांवरही संकटाची छाया या निर्णयाचा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर उजनीतील हजारो मत्स्य व्यवसायिकांनाही बसणार आहे. भविष्यात जलाशय परिसर खाजगी संस्थांच्या ताब्यात गेल्यास मासेमारीवर निर्बंध येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे मच्छीमार समाजामध्येही तीव्र असंतोष पसरला आहे.
शासनाच्या निर्णयाविरोधात असंतोष वाढतोय..!!
गाळपेरीच्या जमिनी खाजगी संस्थांच्या हवाली करण्याच्या निर्णयामुळे उजनीकाठच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे.“एकदा जमीन दिली, नंतर गाळपेरीची शेती केली, आता तीही हिसकावून घेतली जात आहे” अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. राज्य शासनाच्या या कठोर निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटना व मच्छीमार संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला असून, येत्या काळात उजनी परिसरात मोठा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प्रमुख प्रश्न कायम..?
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या निर्णयाला विरोध का केला नाही? बाधित शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन कसे होणार?मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे काय? या प्रश्नांची उत्तरे शासन देणार का, की उजनीकाठच्या शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा अन्याय सहन करावा लागणार, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.
