अजित पवारांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ.

मुंबई दि.२६

• राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ होण्याची शक्यता आहे.शिखर बँक घोटाळ्या प्रकरणातील आर्थिक गुन्हे शाखेनं दाखल केलेले दोन क्लोजर रिपोर्ट आणि निषेध याचिकांवर ३१ ऑगस्टपासून एकत्रित सुनावणी घेण्यास मुंबई विशेष सत्र न्यायालयाची तयारी दर्शवली आहे.

शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणात आणखी ५० निषेध याचिका दाखल होणार असल्याची याचिकाकर्त्यांची माहिती आहे. २५ हजार कोटींच्या शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सादर केलेल्या रिपोर्ट विरोधात या याचिका दाखल झाल्या आहेत. या संपुर्ण प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचं मुंबई विशेष सत्र न्यायालयाने निश्चित केलं आहे. या संदर्भात सात साखर कारखान्यांनी कोर्टाच निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत.

तक्रारदार माणिकराव जाधव, शालिनीताई पाटील, यांच्यासह अन्य काही याचिका प्रंलबित आहेत. आणखी याचिका दाखल होतील अशी माहिती वकिल सतीश तळेकर यांनी न्यायालयाला दिली आहे. याची दखल घेत ३१ ऑगस्टपासून एकत्रित सुनावणी घेण्यास मुंबई विशेष सत्र न्यायालयाची तयारी दाखवली आहे.

आर्थिक गुन्हे शाखेनं सुरुवातीला सप्टेंबर २०२० मध्ये अजित पवार यांना क्लीन चिट देत पहिला क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता, त्यानंतर यंदा मार्चमध्ये अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे.या दोन्ही क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेत काही दिवसांपूर्वीच सात सहकारी साखर कारखान्यांनी कोर्टात निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत. यामुळे पुन्हा एकदा अजित पवारांच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.

शिखर बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट सत्र न्यायालयात दाखल करत कथित घोटाळ्याच्या पुढील तपासात काही ठोस आढळले नाही, असा निष्कर्ष काढून पोलिसांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीन चिट दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूतगिरणी, साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे दिली होती. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती डबघाईला आली. याप्रकरणी शालिनी पाटील व माणिकराव जाधव यांनी याप्रकरणी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

त्यानंतर आता आणखी ५० निषेध याचिका दाखल होणार असल्याची याचिकाकर्त्यांची माहिती आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा अजित पवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.