रत्नपुरी मळ्यातील कामगारांना घरकुल व दोन गुंठे जागा द्यावी:- शेखर काटे(सामाजिक कार्यकर्ते).

इंदापूर,दि १४

• महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ रत्नपुरी मळ्यात गेल्या चार ते पाच पिढ्यांपासून काम करणाऱ्या शेकडो कामगारांचा मूलभूत हक्कांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या कामगारांना व त्यांच्या वारसदारांना कायमस्वरूपी राहते घर व दोन गुंठे जागा देण्यात यावी, तसेच शेती महामंडळाची जमीन औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) देताना कामगारांवर झालेला अन्याय दूर करावा, अशी ठाम मागणी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्ते शेखर काटे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

इंदापूर तालुक्यातील वालचंदनगर येथील रत्नपुरी मळ्यातील बहुतांश कामगार आजही जीर्ण, मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक घरांमध्ये राहत आहेत. अनेक कुटुंबे ही मळ्यावरील रहिवासी असूनही त्यांच्याकडे स्वतःच्या घराचा कागदोपत्री हक्क नाही. पावसाळा, वारा आणि उन्हाळा प्रत्येक ऋतूमध्ये हे कामगार जीव मुठीत धरून जीवन जगत आहेत.

राज्य शासनाने यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांनुसार कामगारांना घरकुल, उदरनिर्वाहासाठी दोन गुंठे जागा व पुनर्वसनाची सुविधा देणे अपेक्षित होते. मात्र वर्षानुवर्षे फक्त आश्वासने मिळाली; प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.शेती महामंडळाकडील मोठ्या प्रमाणावरील जमीन MIDC कडे हस्तांतरित होणार आहे.परंतु ज्यांच्या श्रमावर ही जमीन फुलली, त्या कामगारांच्या वाट्याला मात्र निराशाच आली.

“१००० एकरांहून अधिक जमीन MIDC साठी मंजूर होते,भविष्यात या जमिनीवरती उद्योग उभे राहतील;पण ज्यांनी आयुष्य घालवले त्या कामगारांना घरासाठी जागा मिळत नाही, ही शोकांतिका आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया कामगारांकडून व्यक्त होत आहे. न्याय न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन छेडण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.

या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, शेती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, उपविभागीय अधिकारी (बारामती) आणि तहसीलदार (इंदापूर) यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.आता शासन याकडे गांभीर्याने पाहून ठोस निर्णय घेणार की पुन्हा एकदा कामगारांच्या नशिबी प्रतीक्षा आणि आश्वासनेच राहणार, याकडे संपूर्ण इंदापूर–बारामती पट्ट्याचे लक्ष लागले आहे.