विकासकामांतील टक्केवारीच्या नावाखाली घेतलेल्या खंडणीमुळे ठेकेदारांचे हाल; कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी?

इंदापूर,दि.२

• इंदापूर तालुक्यात अलीकडील काळात कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे झाली. मात्र या कामांच्या प्रक्रियेत स्थानिक सत्ताधारी नेत्यांकडून ठेकेदारांवर टक्केवारीच्या नावाखाली खंडणीचा दबाव टाकल्याची गंभीर चर्चा सुरू आहे. यामुळेच गेल्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार रोहित पवार यांनी “मलिदा गॅंग’ हा शब्द प्रयोग करत सत्ताधाऱ्यांना धरले वरती धरले होते.

विधानसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदर मोठ्या प्रमाणात विकास निधी तालुक्यात आणण्यात आला. परंतु ही कामे स्थानिक ठेकेदारांना न देता बाहेरील ठेकेदारांना देण्यात आली. त्याबदल्यात संबंधित ठेकेदारांकडून काही टक्केवारी च्या नावाखाली खंडणी वसूल करण्यात आल्याचे गंभीर आरोप विरोधकांकडून होत होते.?

टक्केवारीच्या नावाने खंडणी  घेतल्यामुळे ठेकेदारांकडे उपलब्ध निधी कमी झाला आणि परिणामी कामांची गुणवत्ता खालावली. लोकांच्या पैशातून झालेली कामे दर्जाहीन ठरली. ठेकेदार बदनाम झाले, परंतु त्यामागचे खरे कारण म्हणजे टक्केवारी च्या नावाखाली खंडणीखोरी असल्याचे ठामपणे सांगितले जात आहे.तालुक्यातील रोजगार निर्मिती, स्थानिक ठेकेदारांना न्याय, तसेच दर्जेदार विकासकामे या गोष्टी मागे पडल्या असून संपूर्ण वातावरणावर खंडणी संस्कृतीचे सावट दिसून येत आहे. त्यामुळे नागरिक आणि कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

• ठेकेदारांवर दबाव, व्यवसाय उद्ध्वस्त?

काही ठेकेदारांवर तर थेट राजकीय दबाव आणून त्यांचा व्यवसायच बंद करण्यात आला. केवळ टक्केवारी च्या माध्यमातून खंडणी न दिल्यामुळे स्थानिकांना मिळायला हवी असलेली कामे नाकारून बाहेरच्या ठेकेदारांना दिली गेल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.

• कार्यकर्त्यांची नाराजी?

कार्यकर्त्यांमध्ये देखील नाराजी आहे. कार्यकर्ता हा गावासाठी व तालुक्यासाठी निस्वार्थीपणे काम करणारा असतो; मात्र स्थानिक नेत्यांच्या मागण्या पाहता कार्यकर्त्याचा वापर केवळ सतरंज्या उचलणे किंवा शोभेपुरता केला जातो, अशी भावना पसरली आहे.गावाच्या प्रगतीसाठी कार्यकर्त्यांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याऐवजी, ठेकेदारांकडून टक्केवारी च्या नावाखाली खंडणी उकळणे हेच मुख्य ध्येय झाले आहे.

• स्थानिक नेत्यांवर टीका?

विरोधी पक्षातील नेत्यांचे म्हणणे आहे की, स्थानिक नेत्यांची मुंबईतील बैठकीतसुद्धा चर्चा केवळ खंडणी कशी मिळवावी यावरच होते. रोजगार, शिक्षण, उद्योगधंदे यावर ठोस धोरणे न आखता, फक्त ठेकेदारांकडून टक्केवारी च्या नावाखाली खंडणी उकळण्याचा प्रकार सुरू आहे.?