स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता पुढील वर्षी होणार…?

मुंबई,दि.१६

• सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सर्व महानगर पालिका आणि सर्वांचे लक्ष असते अशा मुंबई महापालिकेची निवडणूकही पुढच्याच वर्षी होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत.२९ महागनरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत.सुरुवातीला कोरोना, प्रभाग रचना आणि नंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबलेल्या आहेत.

पण आता, काही महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची शक्यता असल्यानं तयारीच्या दृष्टीने राजकीय पक्षांनी चाचपणी सुरू केलीय.विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे. त्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील सत्ता यावी, या दृष्टीने महायुतीतील पक्षांनी तयारीचे प्रयत्न सुरू केलेत.

तर दुसरीकडे, विधानसभेतील पराभव विसरून महाविकास आघाडीतील पक्षांनी देखील आता पुढे जाऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तयारीचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे.

कोणत्या निवडणुका प्रलंबित?

या महानगरपालिका निवडणुका प्रलंबित मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण – डोंबिवली, उल्हासनगर , भिवंडी-निजामपूर, वसई- विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी

या जिल्हा परिषद निवडणुका प्रलंबित

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकूण सदस्य संख्या अडीच लाख आहे. त्यामध्ये २७९०० ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांचा समावेश आहे.

राज्यातील एकूण २९ महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकेची अद्याप पहिली निवडणूकही झालेली नाही.सर्व ठिकाणी आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार चालवत आहेत.

तसेच फेब्रुवारी २०२५ अखेर आणखी सहा जिल्हा परिषदा आणि ४४ पंचायत समित्यांची मुदत संपत आहे. अशाच प्रकारे १५०० ग्रामपंचायतींमध्येही सध्या प्रशासकीय व्यवस्था आहे.